यूरिया किल्लत को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी से शिकायत:मोतिहारी में रिटेल विक्रेताओं ने होलसेलरों पर मनमानी का आरोप लगाया

मोतिहारी में यूरिया की कमी के बीच खुदरा उर्वरक विक्रेताओं ने थोक विक्रेताओं और कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पहाड़पुर प्रखंड के रिटेल उर्वरक संघ के प्रतिनिधियों ने बुधवार को जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) से मिलकर शिकायत दर्ज कराई और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। रिटेल विक्रेताओं का आरोप है कि सरकार ने किसानों को यूरिया की बिक्री के लिए प्रति बोरी 266 रुपये की अधिकतम कीमत तय की है। इस कीमत से अधिक पर बेचने पर खुदरा दुकानदारों पर कार्रवाई होती है, लेकिन थोक विक्रेता ही उन्हें निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर यूरिया उपलब्ध करा रहे हैं। ''कार्रवाई केवल खुदरा दुकानदारों पर'' विक्रेताओं के अनुसार, उन्हें एक बोरी यूरिया 300 रुपये या उससे अधिक में खरीदनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त, परिवहन और भाड़े के रूप में प्रति बोरी लगभग 20 रुपये का खर्च आता है। ऐसे में उनकी लागत सरकारी निर्धारित बिक्री मूल्य से काफी अधिक हो जाती है, फिर भी कृषि विभाग उन पर 266 रुपये प्रति बोरी की दर से ही यूरिया बेचने का दबाव बनाता है। रिटेल उर्वरक संघ के अध्यक्ष चंदेश्वर सिंह और सचिव महेश्वर सिंह ने बताया कि थोक विक्रेता लगातार ऊंचे दाम पर यूरिया बेच रहे हैं, जबकि कार्रवाई केवल खुदरा दुकानदारों पर की जाती है। उन्होंने कहा कि यदि विभाग थोक स्तर पर निर्धारित दर पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करे, तो खुदरा विक्रेता भी किसानों को सरकारी दर पर उर्वरक बेच सकते हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद संघ के पदाधिकारियों ने जिला कृषि पदाधिकारी से मांग की है कि थोक विक्रेताओं की खरीद-बिक्री की गहन जांच कराई जाए। यदि अनियमितता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने जोर दिया कि केवल खुदरा दुकानदारों पर कार्रवाई करने से यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश नहीं लगेगा जब तक आपूर्ति श्रृंखला के शुरुआती स्तर पर पारदर्शिता और निर्धारित मूल्य का पालन सुनिश्चित नहीं होगा, समस्या बनी रहेगी। तब तक किसानों और छोटे उर्वरक विक्रेताओं दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रिटेल उर्वरक संघ ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन और कृषि विभाग इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराएंगे, ताकि किसानों को सरकारी दर पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध हो सके और बाजार में व्याप्त अव्यवस्था समाप्त हो।