JDA की कार्रवाई पर ट्रिब्यूनल का आवासीय एंगल:90B से बदली जमीन तो होटल-रिसॉर्ट के निर्माण और व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट देशभर में अवैध निर्माण और जमीन के गलत इस्तेमाल को लेकर सख्ती बरत रहा है। इसी बीच जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण (JDAT) के आदेश ने जमीन के भू-उपयोग और उस पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। JDA ने जिस संपत्ति को कथित अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधि के मामले में नोटिस दिया। वहीं ट्रिब्यूनल के सामने जमीन के आवासीय होने का तर्क सामने आया। कृषि भूमि पर चल रही व्यावसायिक गतिविधि JDA के 13 जुलाई 2026 के नोटिस में संबंधित जमीन पर बिना आवश्यक अनुमति और स्वीकृति के व्यावसायिक गतिविधि संचालित किए जाने का आरोप लगाया गया था। वहीं 10 अगस्त के ट्रिब्यूनल आदेश में अपीलार्थी की ओर से दलील दी गई कि जमीन का 16 सितंबर 2005 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90बी के तहत भू-परिवर्तन हो चुका था और वह कृषि भूमि नहीं रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर जमीन आवासीय है तो क्या उस पर होटल या रिसॉर्ट चलाना अपने आप वैध हो जाता है। 90बी के दायरे पर भी सवाल इस मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि 90बी के तहत जमीन के कितने हिस्से का भू-परिवर्तन हुआ था। अगर केवल किसी हिस्से का भू-परिवर्तन हुआ था तो क्या उसके आधार पर पूरी संपत्ति को आवासीय माना जा सकता है। साथ ही क्या भू-परिवर्तन होने से बाकी हिस्से पर हुए निर्माण और उसके इस्तेमाल को वैधता मिल जाती है। आवासीय जमीन का मतलब होटल की अनुमति नहीं विशेषज्ञों के अनुसार- किसी जमीन का आवासीय भू-उपयोग होना अलग बात है। जबकि उस पर बने भवन का स्वीकृत होना अलग है। ऐसे में अगर किसी होटल या रिसॉर्ट का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के हुआ है। या स्वीकृत भवन योजना के विपरीत है तो सिर्फ आवासीय भू-उपयोग का हवाला देकर उसे वैध नहीं माना जा सकता। इसलिए यह भी अहम है कि संबंधित निर्माण का नक्शा पास है या नहीं और मौके पर मौजूद निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है या नहीं। हालांकि, JDAT का आदेश रिसॉर्ट को अंतिम रूप से वैध घोषित करने वाला आदेश नहीं है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि मौके के निरीक्षण में व्यावसायिक गतिविधि पाई जाती है, तो JDA नियमानुसार नोटिस और आगे की कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में अब निगाह JDA की अगली कार्रवाई पर है। क्या वह 90बी के वास्तविक दायरे, जमीन के रिकॉर्ड, स्वीकृत नक्शे और मौके पर चल रही गतिविधि की अलग-अलग जांच करेगा। क्योंकि होटल का व्यावसायिक इस्तेमाल वैध नहीं है तो क्या उसे सिर्फ हवेली या आवासीय भवन बताकर कार्रवाई से बचाया जा सकता है।