वकीलों के अवैध चैंबरों पर नगर निगम की नोटिस चस्पा:30 अगस्त को फिर चलेगा बुलडोजर, 29 अगस्त तक कब्जा हटाने की मोहलत

लखनऊ के पुराने हाईकोर्ट परिसर में अवैध कब्जों और वकीलों के चैंबरों को हटाने की सेकेंड राउंड प्रक्रिया को लेकर नगर निगम की टीम ने मौके पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। अवैध निर्माण और चैंबरों पर पहले ही लाल निशान लगाए जा चुके हैं। नगर निगम ने कब्जाधारकों को 29 अगस्त तक खुद अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी है। इसके बाद 30 अगस्त को नगर निगम का दस्ता मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगा। अभियान के दौरान अवैध चैंबर और अस्थायी निर्माण बुलडोजर से हटाए जाएंगे। पुलिस बल की मांग, नगर आयुक्त ने लिखा पत्र अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम ने पुलिस बल की मांग की है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले अभियान के दौरान हुए विरोध को देखते हुए इस बार प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुबह 11 बजे से शुरू होगा अभियान नगर निगम की टीम 30 अगस्त को सुबह 11 बजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगी। इस दौरान अवैध चैंबर, अस्थायी निर्माण और सरकारी जमीन पर किए गए अन्य कब्जों को हटाया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 29 अगस्त के बाद किसी भी तरह की अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। तीन महीने पहले कार्रवाई का हुआ था विरोध करीब तीन महीने पहले नगर निगम ने इसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया था। उस समय वकीलों ने कार्रवाई का जोरदार विरोध किया था। नगर निगम के दस्ते के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई थीं। विरोध के चलते उस समय अभियान प्रभावित हुआ था। पिछले अनुभव को देखते हुए इस बार नगर निगम और प्रशासन ने पहले से ही पुलिस बल की व्यवस्था करने की तैयारी शुरू कर दी है। हंगामा करने वालों पर होगी सख्ती नगर निगम की ओर से पुलिस कमिश्नर को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यदि कब्जाधारक कार्रवाई में बाधा डालते हैं या विरोध के नाम पर हंगामा करते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। सरकारी वाहनों, मशीनों या अन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान हर हाल में पूरा किया जाएगा। कार्रवाई में बाधा डालने या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।