सहयोग शिविर से जनता की शिकायतों का मौके पर निपटारा:अररिया में मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगा कैंप, सरकारी स्कीम की भी जानकारी मिली

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश और जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की निगरानी में अररिया जिले में जन शिकायतों के समाधान के लिए सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जिले की 12 पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों के 11 वार्डों में ऐसे शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में आम नागरिक पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्याओं और शिकायतों से जुड़े आवेदन दिए। मौके पर ही संबंधित अधिकारियों ने जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। सहयोग शिविरों के सफल संचालन और लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था। जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी इन अधिकारियों ने शिविर स्थल पर मौजूद रहकर लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों व अधिकारियों के जरिए मामलों को निपटाने के लिए कदम उठाए। शिविरों में मिले सभी आवेदनों और शिकायतों को 'सहयोग पोर्टल' पर रजिस्टर किया गया। इससे शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहेगी। साथ ही, मामलों की प्रगति पर नजर रखना और जल्द कार्रवाई करना भी आसान होगा। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी शिकायत बिना समाधान के न रहे। नागरिकों को घर के पास ही अपनी समस्या बताने का आसान मंच मिल सके। शिविर में मौजूद लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की अलग-अलग जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आवेदनों पर आगे की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों ने पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया और जरूरी नियमों के बारे में बताया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकें। ये सहयोग शिविर सिर्फ शिकायतें निपटाने का ही नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का भी एक प्रभावी जरिया बन रहे हैं। जिला पदाधिकारी विनोद दूहन के अनुसार, मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिले में नियमित सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिकों को प्रशासन से सीधा संवाद का अवसर मिले और उनकी समस्याएं जल्द से जल्द हल हों। प्रशासन का प्रयास है कि पंचायत स्तर से लेकर नगरीय क्षेत्रों तक हर नागरिक को सुविधा मिले और शासन की योजनाओं का लाभ सही लाभुकों तक पहुंचे। मंगलवार को आयोजित इन शिविरों में मिले आवेदनों पर आगे की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।