राज्यसभा में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026 पारित; वित्त मंत्री ने कहा- यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं

नई दिल्ली। राज्यसभा ने सोमवार को कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं पर किसी तरह का कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। पिछले सप्ताह लोकसभा से पारित यह विधेयक संक्षिप्त चर्चा और वित्त मंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। उच्च सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 10ए में प्रस्तावित संशोधन केवल एक ...