पटवारियों ने कलेक्ट्रेट में एडीएम को ज्ञापन दिया:स्वामित्व योजना के काम से अलग रखने की मांग, फार्मर आईडी का किया विरोध

रायसेन में मंगलवार को जिलेभर के पटवारी अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए एडीएम मनोज उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। पटवारियों ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना के काम से पटवारी संवर्ग को अलग रखने की मांग की। इसके साथ ही फार्मर आईडी, जिओ टैग गिरदावरी और लंबित सेवा संबंधी मांगों का भी मुद्दा उठाया। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों को लेकर दबाव बनाने की कार्रवाई हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। स्वामित्व योजना में पटवारियों की भूमिका सिर्फ सहयोगी रखने की मांग मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने ज्ञापन में कहा कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र के अधिकार अभिलेख, ई-केवाईसी और पंजीयन से जुड़े कामों से पटवारियों को अलग रखा जाए। संघ का कहना है कि इस योजना में पटवारियों की भूमिका मैदानी स्तर पर सहयोग करने तक रही है। जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि ग्रामीण आबादी के सर्वे और मैपिंग के दौरान पटवारियों ने मैदानी और रिकॉर्ड संबंधी सहयोग किया है। लेकिन योजना में उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाना उचित नहीं है। जमीन विवाद में कानूनी जिम्मेदारी आने की आशंका पटवारियों का कहना है कि पंजीयन दस्तावेजों में उनका नाम, पद और ई-सिग्नेचर दर्ज होने से भविष्य में जमीन की सीमा, क्षेत्रफल, नाम, हिस्सेदारी, कब्जे या पुराने सर्वे की गलतियों को लेकर विवाद होने पर कानूनी जिम्मेदारी उन पर आ सकती है। संघ ने मांग की कि स्वामित्व योजना से जुड़े काम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कराए जाएं। पटवारी संवर्ग जरूरत के अनुसार इसमें सहयोग करता रहेगा। फार्मर आईडी और जिओ टैग गिरदावरी पर भी आपत्ति ज्ञापन में फार्मर आईडी बनाने के काम का भी मुद्दा उठाया गया। संघ का कहना है कि तकनीकी समस्याओं के कारण फार्मर आईडी तैयार करने के लिए पटवारियों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। पटवारियों ने जिओ टैग गिरदावरी को भी अव्यवहारिक बताते हुए इसे बंद करने की मांग की। इसके अलावा वेतन विसंगति, ग्रेड-पे, कैडर रिव्यू और पदोन्नति सहित लंबित सेवा संबंधी मांगों के निराकरण की मांग रखी। एडीएम बोले- मांगें सरकार को भेजी जाएंगी पटवारी संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगों को लेकर पटवारियों पर दबाव बनाने की कार्रवाई की गई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। एडीएम मनोज उपाध्याय ने कहा कि पटवारियों की समस्याएं प्रदेश स्तर से जुड़ी हैं। उनका ज्ञापन ले लिया गया है। मांगों को सरकार को भेजकर आगे की कार्रवाई के लिए बढ़ाया जाएगा।