OBC आरक्षण 21% से बढ़ाकर 55% करने की मांग:प्रतिनिधिमंडल बोला- रिपोर्ट सार्वजनिक करे, नहीं तो होगा आंदोलन

जालोर में OBC समाज ने पंचायतीराज चुनावों में आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा हटाकर आबादी के अनुपात में 55 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग उठाई है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि राजस्थान में OBC की आबादी 57 प्रतिशत से अधिक है, ऐसे में 21 प्रतिशत आरक्षण का मौजूदा प्रावधान पर्याप्त नहीं है। समाज ने अन्य पिछड़ा वर्ग जनप्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि सर्वे में सामने आए आंकड़ों की जानकारी मिल सके और समाज अपना पक्ष सरकार के सामने रख सके। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी भैराराम चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं में OBC को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (जन प्रतिनिधित्व) आयोग का गठन किया था। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुका है। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार पंचायतीराज चुनावों में 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही OBC को 21 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव बताया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि सर्वे में सामने आए आंकड़ों समेत रिपोर्ट को OBC समाज के लोग देख सकें और समय रहते अपना पक्ष सरकार के सामने रख सकें। 57% से ज्यादा आबादी, 55% आरक्षण की मांग ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 15 के तहत 50 प्रतिशत अधिकतम आरक्षण की सीमा में OBC को 21 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान वर्ष 1994 से लागू है। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार राजस्थान में OBC की आबादी वर्तमान में 57 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे में पंचायती राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर 50 प्रतिशत की सीमा समाप्त की जाए और OBC को आबादी के अनुपात में 55 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। चार राज्यों का उदाहरण देकर रखी मांग प्रतिनिधिमंडल ने अन्य राज्यों में OBC आरक्षण के उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से OBC को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देकर न्याय करने की मांग की। साथ ही कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में ये लोग रहे मौजूद ज्ञापन देने वालों में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश सोलंकी, दलपत सिंह आर्य, अंबालाल माली, उम्मेद सिंह चारण और अधिवक्ता ओमप्रकाश चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।