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नगर निगम बोर्ड बैठक में जनहित के अहम प्रस्ताव पास:बकाएदारों को टैक्स ब्याज में 100% छूट, डेलापीर ईडब्ल्यूएस क्वार्टर पर बनी कमेटी

📰 Bhaskar 🕐 1 min read 📅 August 14, 2026 👁 7 views
नगर निगम बोर्ड बैठक में जनहित के अहम प्रस्ताव पास:बकाएदारों को टैक्स ब्याज में 100% छूट, डेलापीर ईडब्ल्यूएस क्वार्टर पर बनी कमेटी
नगर निगम बोर्ड की सामान्य बैठक शुक्रवार को महापौर डॉ. उमेश गौतम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। करीब 6 घंटे तक चली मैराथन बैठक में पार्षदों के प्रस्तावों, शासनादेशों और शहर के विकास कार्यों पर विस्तार से सकारात्मक चर्चा की गई। बैठक के बाद महापौर डॉ. उमेश गौतम ने बताया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए शासन की नीतियों के अनुरूप कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिनका सीधा लाभ शहर की जनता को मिलेगा। टैक्स ब्याज पर 100% माफी: 15 अगस्त से लागू होगी ओटीएस स्कीम महापौर डॉ. उमेश गौतम ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई 'वन टाइम सेटलमेंट' (ओटीएस) स्कीम को शहर में 15 अगस्त से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत गृहकर, जलकर सहित अन्य सभी नगर निगम करों के बकाए पर लगने वाले ब्याज (सरचार्ज) को शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्याज अधिक होने की वजह से जो लोग वर्षों से टैक्स जमा नहीं कर पा रहे थे, वे अब केवल मूल धनराशि जमा कर इस बड़ी राहत का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री का आभार भी जताया। 294 ईडब्ल्यूएस क्वार्टरों पर कमेटी गठित, 15 दिन में करेगी समीक्षा डेलापीर तालाब के पास नगर निगम की जमीन पर बने 294 ईडब्ल्यूएस भवनों में मूल आवंटियों की जगह अन्य कब्जेदारों व अनियमितताओं के मामले पर भी बोर्ड में चर्चा हुई। महापौर ने बताया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा रखे गए 91(1) के प्रस्ताव के तहत अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में संपत्ति प्रभारी और 6 पार्षदों को शामिल किया गया है। यह कमेटी हर 15 दिन में बैठक कर भवनों की मौजूदा स्थिति, रजिस्ट्री या ध्वस्तीकरण के कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगी और अपनी अंतिम रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक में पेश करेगी। बंदरों से निजात को 1 सितंबर से चलेगा अभियान, बजट हुआ था खर्च बोर्ड बैठक में बंदरों के आतंक का मुद्दा भी छाया रहा। पार्षद दल के नेता गौरव सक्सेना के प्रश्न पर पशु कल्याण विभाग की रिपोर्ट में सामने आया कि पिछले चार वित्तीय वर्षों में निगम ने 9,241 बंदरों को पकड़ने पर करीब ₹52.54 लाख खर्च किए हैं। वन्य जीव संशोधन नियमावली के बाद वन विभाग से अलग अनुमति की बाध्यता न होने पर पशु कल्याण अधिकारी ने सदन को भरोसा दिया कि 1 सितंबर से चारों जोनों में टेंडर के जरिए बंदरों को पकड़ने का सघन अभियान शुरू होगा। स्मार्ट सिटी के 6 वार्डों में 945 करोड़ के काम पूरे, नए सभागार में होगी अगली बैठक बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत Area-Based Development में शामिल 6 वार्डों (नौमहला, आजम नगर, गांधी उद्यान, रामपुर बाग, फाल्तून गंज और सिकलापुर) में ₹945 करोड़ की लागत से सभी 65 परियोजनाओं के पूर्ण होने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही नए सभागार के निर्माण को लेकर तय किया गया कि अक्टूबर माह में होने वाली अगली बोर्ड बैठक नव-निर्मित सभागार में ही कराई जाएगी। बैठक में पार्षदों के प्रश्नकाल के अधूरे उत्तरों को भी तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
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