मिर्जापुर में खराब प्रगति पर डीएम ने अफसरों को फटकारा:सीएम डैशबोर्ड में 49 योजनाओं को 'ए' श्रेणी, 80% से कम प्रगति वाले को नोटिस

मिर्जापुर में सीएम डैशबोर्ड की शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिले की 49 योजनाओं और मदों को ‘ए’ श्रेणी मिली। वहीं कुछ योजनाओं में ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणी की प्रगति मिलने पर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को सितंबर के बचे दिनों में योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। कहा कि लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीएम डैशबोर्ड विकास, आकांक्षात्मक विकासखंड और फैमिली आईडी की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने विभागवार योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। ‘ए’ श्रेणी पाने वाली योजनाओं में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दिव्यांग एवं वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना समेत कई योजनाएं शामिल रहीं। एसएएम-एमएएम बच्चों की बनेगी गांव और ब्लॉकवार सूची डीएम ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को सैम (SAM) और मैम (MAM) श्रेणी के बच्चों की गांव और ब्लॉकवार सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैम बच्चों के लिए निर्धारित नोडल अधिकारी 10-10 बच्चों की जिम्मेदारी लेकर उनकी लगातार निगरानी करें। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए नियमित रूप से फॉलोअप करने के निर्देश भी दिए गए। जीएसवाई की खराब प्रगति पर सीएमओ को फटकार ग्राम सड़क योजना (जीएसवाई) में खराब प्रगति मिलने पर डीएम ने सीएमओ को फटकार लगाई। उन्होंने योजना की हर दिन समीक्षा करने के निर्देश दिए। डीएम ने चेतावनी दी कि यदि 25 सितंबर तक प्रगति 80 प्रतिशत से कम रहती है तो संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी। 11वीं में दाखिला न लेने वाले छात्रों की बनेगी सूची डीएम ने कक्षा 10 पास करने के बाद 11वीं में दाखिला नहीं लेने वाले छात्रों की सूची तैयार कराने के निर्देश दिए। शिक्षकों को 30 सितंबर तक ऐसे बच्चों के घर-घर जाकर अभिभावकों से संपर्क करने और बच्चों का दोबारा स्कूल में नामांकन कराने के लिए प्रेरित करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो अधिकारियों की ओर से उसकी फीस जमा कराने में मदद की जाए, ताकि आर्थिक कारणों से किसी बच्चे की पढ़ाई न छूटे। डीएम ने स्वयं 10 बच्चों की फीस जमा कराकर उनका दाखिला कराने की बात कही। वहीं सीडीओ विशाल कुमार ने भी दो बच्चों की फीस जमा कराकर उनका दाखिला कराने की बात कही। अक्टूबर में पूरा करें सामूहिक विवाह का लक्ष्य डीएम ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बचे हुए लक्ष्य को अक्टूबर में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधूरी सड़कों का निर्माण तकनीकी कमियों को दूर कर जल्द पूरा कराने को कहा। संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ विशाल कुमार, पीडी डीआरडीए धर्मजीत सिंह, सीएमओ डॉ. कीर्ति कुमार मिश्र समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।