ग्रामीण स्वामित्व योजना पर पटवारी संघ का विरोध:पटवारी संघ बोला- वेतनमान विसंगति सहित मांगें पूरी नहीं हुईं तो काम नहीं करेंगे

प्रदेश में 17 सितंबर से शुरू होने वाली ग्रामीण स्वामित्व योजना को लेकर जिला पटवारी संघ ने विरोध जताया है। संघ की आपत्ति पट्टे वाली सरकारी जमीन की रजिस्ट्री में पटवारी को विक्रेता बनाए जाने पर है। मंगलवार को पटवारी संघ के पदाधिकारी और सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर नितिन जैन को ज्ञापन सौंपा। जिला पटवारी संघ का कहना है कि सरकार उन्हें लगातार नए काम दे रही है। पटवारी अब तक इन जिम्मेदारियों को पूरा करते आए हैं, लेकिन लंबे समय से वेतनमान की विसंगति सहित दूसरी मांगों का समाधान नहीं हुआ है। संघ का कहना है कि नई योजना में पट्टे वाली जमीन की रजिस्ट्री के दौरान पटवारी को विक्रेता बनाए जाने का फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। ड्रोन सर्वे के बाद तैयार होगा संपत्ति रिकॉर्ड ग्रामीण स्वामित्व योजना के तहत गांवों के आबादी वाले इलाकों में बने मकानों और जमीनों का ड्रोन सर्वे किया जाता है। इसके आधार पर संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसके बाद मौके पर जाकर जमीन की सीमाओं और मालिकाना हक की जांच की जाती है। योजना के तहत पट्टों की रजिस्ट्री तीन चरणों में होगी। पहला चरण 17 से 19 सितंबर, दूसरा 24 से 26 सितंबर और तीसरा चरण 1 से 3 अक्टूबर तक चलेगा। जिले में करीब एक लाख रजिस्ट्री होने की बात बताई गई है। पटवारी को विक्रेता बनाने पर आपत्ति जिला पटवारी संघ अध्यक्ष मनोज बघेल ने बताया कि योजना में जिन लोगों को पहले ही पट्टे के अधिकार दिए जा चुके हैं, उनकी रजिस्ट्री के लिए पटवारी को विक्रेता बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पटवारियों का काम सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और राजस्व से जुड़े काम करना है। ऐसे में रजिस्ट्री की इस प्रक्रिया में पटवारी को विक्रेता बनाना उचित नहीं है। बघेल ने कहा कि वेतनमान की विसंगति सहित कई मांगों को लेकर सरकार से लगातार बात की गई है, लेकिन अब तक आश्वासन ही मिले हैं। संघ ने कहा है कि मांगों पर स्पष्ट फैसला होने तक नई योजनाओं के तहत दिए जाने वाले कामों का विरोध जारी रहेगा। ज्ञापन लेने वाले डिप्टी कलेक्टर नितिन जैन ने पटवारी संघ को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों और आपत्तियों को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।