स्वामित्व योजना से पटवारियों ने खुद को अलग किया:टीकमगढ़ में संघ का प्रदर्शन, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

टीकमगढ़ में मंगलवार को पटवारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चकरा तिराहा से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इसके बाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में अपर कलेक्टर शिवप्रसाद मंडरा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। मध्यप्रदेश पटवारी संघ की टीकमगढ़ जिला शाखा ने सरकार की चर्चित "स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026" योजना से खुद को अलग कर लिया है। जिला अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद समारी और सचिव राजकुमार अहिरवार के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पटवारी संघ लंबे समय से सरकार की पुरानी योजनाओं में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। हालांकि, उनकी मूल सेवा से जुड़ी समस्याओं का समाधान किए बिना लगातार उन पर अतिरिक्त तकनीकी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं। संघ ने अपनी मुख्य आपत्तियां बताते हुए कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण लोगों के लिए नहीं, बल्कि ग्रामीण आबादी की जमीन का भूमि स्वामित्व तय करने के लिए है। उनका कहना है कि इस योजना को लागू करने का काम पटवारियों पर थोपा जा रहा है, जबकि यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का काम है। "निष्पादक" बनाना गलत पटवारियों को "निष्पादक" (लागू करने वाला) बनाना गलत है। मौजूदा व्यवस्था में पटवारी सिर्फ रिकॉर्ड, नाम, पहचान, नक्शा और e-KYC जैसे काम करते हैं। फार्मर ID बनाने का काम भी पटवारियों पर डाला जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग व्यवस्था बनाई है। जियो टैग गिरदावरी को लेकर पटवारी संघ का मानना है कि यह काम भी पटवारी का नहीं है। इसमें कई कमियां भी हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि जब तक वेतन विसंगति, ग्रेड-पे, प्रमोशन और अतिरिक्त जिम्मेदारी जैसी 13 सूत्रीय मांगों पर सरकार सही फैसला नहीं लेती, तब तक पटवारी संघ स्वामित्व योजना सहित किसी भी अतिरिक्त योजना का काम नहीं करेगा। बड़ा आंदोलन किया जाएगा संघ ने चेतावनी दी है कि जिला मुख्यालय पर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर इस दौरान किसी पटवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार होगी। इस पत्र की कॉपी प्रमुख सचिव, राजस्व मंडल, कमिश्नर सागर और कलेक्टर टीकमगढ़ सहित सभी अधिकारियों को भेजी गई है।