गैर-निष्पादक के वाद में एड-वेलोरम कोर्ट फीस का मुद्दा साक्ष्य के बाद तय होगा, शुरुआत में प्लेन्ट खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने स्पष्ट किया है कि जब वादी स्वयं को संयुक्त कब्जे में होने का दावा करते हैं और गैर-निष्पादक (नॉन-एग्जीक्यूटेंट) के रूप में किसी ट्रांसफर डीड को अमान्य घोषित कराने की मांग करते हैं, तो शुरुआत में ही एड-वेलोरम (मूल्यानुसार) कोर्ट फीस न चुकाने [...]