डीए, कंटेनर समेत मोदी सरकार ने लिए ये 4 बड़े फैसले, दिवाली से पहले बड़ा तोहफा

केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्र सरकार के 4 बड़े फैसलों की जानकारी है. जिसमें सबसे बड़ा तोहफा केन्द्रीय कर्मचारियों को मिला है. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के DA/DR में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, जो अब 63% हो जाएगा. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी. उन्होंने कहा कि 'फैसला प्रधानमंत्री द्वारा 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए दिवाली के तोहफे के रूप में लिया गया है. साथ ही कैबिनेट ने स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹7,395.55 करोड़ के खर्च के साथ प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY) को मंजूरी दी. इससे 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को लाभ होगा. खेलों के प्रोत्साहन के लिए 1800 करोड़ मंजूर वैष्णव ने बताया है कि "वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी." इस योजना के लिए वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2033-34 तक ₹1,856.67 करोड़ का कुल वित्तीय खर्च निर्धारित किया गया है. इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं, विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन सहायता और व्यापक इकोसिस्टम के विकास के लिए विभिन्न पहलें. भारत बनेगा कंटेनर विनिर्माण का एक नया केंद्र अश्विनी वैष्णव ने बताया कि "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू कंटेनर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है." उन्होंने कहा कि "कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना में इस तरह के एलिमेंट्स शामिल हैं, जिससे आने वाले वर्षों में भारत कंटेनर विनिर्माण का एक नया केंद्र बनकर उभरेगा." इस योजना पर 13 वर्षों में (वित्त वर्ष 2039-40 तक) कुल ₹10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे. योजना के तहत ब्याज सब्सिडी सहायता, परीक्षण एवं प्रमाणन सहायता, लेंड लीजिंग सपोर्ट और परिचालन व्यय सहायता दी जाएगी. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि "ये दोनों कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मिशन का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) से जुड़ी चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना है." बैलेट पर भी हारी कांग्रेस केन्द्रीय मंत्री ने 28 अक्टूबर 2026 को MLC चुनावों के रिजल्ट पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि "कुछ लोग यह भी नहीं समझना चाहते हैं कि चुनाव बैलेट से करें या EVM से. कर्नाटक में बैलेट पेपर से किया इसके बावजूद 4 में से 4 सीटें बीजेपी जीती.