Calcutta High Court ने रोकी जबरन बेदखली, Kolkata के Jyotinagar में 50 दिनों से पानी बंद

उत्तरी कोलकाता के कोसीपोर इलाके में ज्योतिनगर कॉलोनी की रहने वाली 24 साल की सायरा बीबी सड़क किनारे लगे नल पर अपनी दो बाल्टियाँ भरने के लिए लाइन में दो और महिलाओं के पीछे इंतज़ार कर रही थीं, ताकि वह जल्द घर लौट सकें, क्योंकि उन्हें अपनी छह महीने की बच्ची को झुग्गी में अकेला छोड़ना पड़ा था। बिबी अकेली नहीं हैं। उत्तरी कोलकाता के कॉसीपोर इलाके की ज्योतिनगर कॉलोनी में रहने वाले लगभग 5,000 लोगों को 50 दिनों से ज़्यादा समय से पाइप से पानी नहीं मिल रहा है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 29 जुलाई को पानी की सप्लाई काट दी थी। इस बीच, शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बेदखली के विवाद के दौरान अधिकारियों को उनके खिलाफ़ ज़बरदस्ती कोई कदम उठाने से रोकने वाले अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ा दी। इसे भी पढ़ें: Himanta Biswa Sarma ने दी जानकारी, Assam में 12 विदेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ रोकी गई उन्होंने अपने सामने खड़ी महिलाओं से जल्दी करने को कहते हुए कहा मेरे घर के पास वाले नल और उस लाइन में लगे कई अन्य नलों की पानी की सप्लाई काट दी गई है। अब एक महीने से ज़्यादा समय हो गया है। इसलिए, मुझे कॉसीपोर गन एंड शेल फैक्ट्री के पास वाले नल से पानी लाना पड़ता है। स्थानीय झुग्गी विकास समिति के सचिव शेख मोइनुद्दीन ने कहा कि यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं जो झुग्गियों में रहते हैं। हमारी झुग्गियों के अंदर नल नहीं हैं और पानी के लिए हम सड़क किनारे लगे नलों पर निर्भर हैं। हालाँकि, 29 जुलाई को KMC ने बैंक स्ट्रैंड रोड पर 100 मीटर के दायरे में मौजूद लगभग छह नलों की पानी की सप्लाई काट दी। इस कॉलोनी में मुख्य रूप से दिहाड़ी मज़दूर और कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं, जिनका कहना है कि वे पिछले कुछ दशकों से यहाँ रह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जहाँ कॉलोनी के लगभग 150 निवासियों के नाम SIR से हटा दिए गए थे, वहीं लगभग 250-270 लोगों के नामों का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास अटका हुआ है। यहाँ अभी लगभग 350 वोटर हैं। इसे भी पढ़ें: T20 World Cup से Bangladesh टीम के हटने के लिए Asif Nazrul जिम्मेदार, जांच में खुलासा लगभग 3,478 वर्ग मीटर की यह ज़मीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट (जिसे पहले कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था) की है। 'पब्लिक प्रेमिसेस (अनऑथराइज़्ड ऑक्यूपेंट्स का बेदखली) एक्ट, 1971' की धारा 5 के तहत, यहाँ रहने वालों से ज़मीन खाली करने को कहा गया था। यह आदेश राज्य में सरकार बदलने के बाद सामने आया।