Andhra Pradesh: A Konduru में Deputy CM Pawan Kalyan का बड़ा मिशन, 75000 लोगों को मिलेगा Clean Drinking Water

जन सेना पार्टी ने गुरुवार को कहा कि डिप्टी सीएम पवन कल्याण की देखरेख में NTR ज़िले के ए कोंडुरु मंडल में लंबे समय से चली आ रही किडनी की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के मकसद से पीने के पानी का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया गया है। पार्टी के बयान के मुताबिक, 'जल जीवन मिशन-अमरजीवी जलधारा' प्रोजेक्ट 49.94 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हुआ है और इससे मंडल के 38 इलाकों में रहने वाले लगभग 75,000 लोगों को पीने का साफ़ पानी मिलने की उम्मीद है। पार्टी ने कहा कि ए कोंडुरु भी आंध्र प्रदेश के उड्डनम इलाके की तरह ही किडनी की पुरानी बीमारी से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। इस मंडल में 21 ग्राम पंचायतें और 38 इलाके (जिनमें 15 आदिवासी बस्तियां भी शामिल हैं) आते हैं, जहाँ के लोग लंबे समय से पीने के पानी की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसे भी पढ़ें: YSRCP Chief Jagan Mohan Reddy ने भरी हुंकार, स्थानीय निकाय चुनावों में 'Welfare vs Failure' की होगी जोरदार जंग बयान के अनुसार, इलाके के लोग सालों से दूषित पानी पीने को मजबूर थे, जबकि इस बात की चिंता थी कि इसका लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। जन सेना पार्टी ने कहा कि 2024 के आम चुनावों से पहले यह मामला डिप्टी सीएम पवन कल्याण के ध्यान में आया था और पद संभालने के बाद उन्होंने प्रभावित लोगों को पीने का साफ़ पानी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। पार्टी का दावा है कि जल जीवन मिशन और अमरजीवी जलधारा योजना के फंड से ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के ज़रिए लागू किए गए इस प्रोजेक्ट का काम 26 महीनों में 100 प्रतिशत पूरा हो गया है। इसे भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश में जब भी होंगे चुनाव, राजग ही जीतेगा: चंद्रबाबू नायडू इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पिछली सरकार ने भले ही इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, लेकिन उसने टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी और निर्माण का कोई काम भी शुरू नहीं हुआ था। बयान के अनुसार, मार्च 2024 में जल जीवन मिशन की मूल समय-सीमा खत्म होने के बाद प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता पैदा हो गई थी। पार्टी ने कहा कि इसके बाद मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने और उसमें तेज़ी लाने के लिए कदम उठाए। पार्टी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की समय-सीमा बढ़ाए जाने और राज्य के हिस्से का फंड जारी किए जाने से काम को पूरा करने में मदद मिली।