अखिल भारतीय अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को पत्रक भेजा

ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश - अखिल भारतीय अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी संघ (AISCSA) के राष्ट्रीय महासचिव संजय सुरौठिया ने वृहस्पतिवार को कैविनेट सचिव भारत सरकार को पत्रक भेजकर संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत जिला न्यायालय के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने अवगत कराया है कि यह संघ पूरे भारत के 5 लाख से अधिक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार जिला न्यायालयों और उनसे अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण विशेष रूप से उच्च न्यायालय में निहित है, न कि राज्य सरकार में। इसके बावजूद, ...